सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले काठमाडौँ उपत्यकाका पालिका प्रमुखहरूसँगको भेटघाटको अवसरमा गर्नुभएको सम्बोधन

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न पालिका प्रमुख तथा उप–प्रमुखहरू‚

राष्ट्रसेवकहरू‚

सञ्चारकर्मीहरू‚

भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द ।

मुलुकको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाका सबै पालिकाहरूका प्रमुख एवं उप–प्रमुखहरूसँग  उपत्यकाको विकासका चुनौती एवं सम्भावनाहरूको विषयमा छलफल गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ । म यहाँहरू सबैलाई राष्ट्रपति भवनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु ।

विश्‍वका सुन्दर शहरहरूमध्ये मानिने काठमाडौँ उपत्यका सम्भावना र चुनौति दुवै बोकेको सहर
हो । रमणीय हिमश्रृङ्खलाहरू सहजै देख्न सकिने, वरिपरि हरियाली वनजङ्गल भएको‚ साथै विश्‍व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत नेपालका १० धरोहरहरूमध्ये ७ वटा अवस्थित रहेको काठमाडौँ उपत्यका नेपालको सांस्कृतिक राजधानी समेत हो भन्नु अतिशयोक्ति होइन । यसका अतिरिक्त, हाम्रो देशको मुख्य आर्थिक‚ शैक्षिक एवं धार्मिक गतिविधिको केन्द्र पनि यही उपत्यका भएकाले यहाँको विकास, प्रगति र उन्नतिसँग हाम्रो मुलुकको भाग्य र भविष्य अभिन्न रूपले जोडिएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगारीको अवसरका कारण समेत मुलुकभरिबाट राजधानी आउनुपर्ने अवस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप बढ्न गएको छ । जसका कारण यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, ढल व्यवस्थापन, नदी प्रणाली व्यवस्थापनमा चुनौती उत्पन्न भएका छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा हामी सबैले दैनिक रूपमा अनुभव गर्ने एउटा समस्या सवारी जाम  हो । बाटोको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन, सार्वजनिक यातायातको अपर्याप्तता र चुस्त ट्राफिक व्यवस्थापनको अभावको कारण हामीले दैनिक रूपमा ट्राफिक जामको समस्या भोगिरहेका छौँ । यो समस्या समाधानका लागि सडक चौडा गरेर मात्र पुग्दैन, साना सवारी साधनभन्दा ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवं मर्यादित बनाउनु पर्दछ ।

वायु प्रदुषणबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने घातक असरलाई रोक्न तथा चुलिँदो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि सरकारी कार्यालय‚ स्थानीय तह‚ विद्यालय तथा विश्वविद्यालय‚ अस्पताल लगायत सार्वजनिक संस्थाहरूले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

यसैगरी घरभित्रको प्रदुषणलाई रोक्न र आन्तरिक उर्जा खपत बढाई पेट्रोलियम लगायतका उर्जा आयातलाई कटौती गर्न विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई व्यापक बनाउन स्थानीय तहहरूले आवश्यक पहल गर्नु पर्दछ । यसबाट एकातिर सवारी प्रदुषण घटाउन सकिन्छ भने अर्कातिर पेट्रोलियम आयातका लागि हुने विदेशी मुद्राको खर्च समेत कटौती गर्न सकिन्छ ।

जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धिसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको उर्बर कृषियोग्य जमीन, ताल, पोखरी, नदीनाला एवं खुला क्षेत्रमाथिको अतिक्रमण भइरहेको कुरा सर्वविदितै छ । नदी प्रणालीमा भएको मानव हस्तक्षेपका कारण हरेक वर्षायाममा वस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेको, खुला क्षेत्र र उद्यानहरूको अभावका कारण भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद्को समयमा सुरक्षित हुने स्थानको अभाव हुने गरेको र बालबालिका, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि समय व्यतित गर्ने, खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने स्थानको अभाव रहने गरेको छ ।

यसैगरी, उपत्यकामा सवारी साधनको पार्किङको समस्या पनि जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको छ । यो समस्याको दिगो समाधानका लागि नगरपालिका तथा सम्बद्ध निकायहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका शहरहरूलाई व्यवस्थित आधुनिक शहरका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय पालिकाहरूका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, विद्युत प्राधिकरण, ट्राफिक प्रहरी, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड एवं पुरातत्व विभाग जस्ता सरकारका विशिष्टीकृत निकायहरू बिच आपसी समन्वयको आवश्यकता रहेको छ ।

उपत्यकाका शहरहरूलाई सभ्य शहरको रूपमा विकास गर्न भएका पुस्तकालय तथा वाचनालयलाई सुदृढ तुल्याउनुका साथै निश्चित दूरीभित्र सार्वजनिक पुस्तकालयको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुन पनि म स्थानीय पालिकासहित सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु ।

स्थानीय तहहरू मुलुकको आर्थिक प्रगतिका आधारभूत एकाइ हुनुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण जननिर्वाचित अङ्ग पनि हुन् । संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यलाई जनताको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षासँग जोड्न सके मात्र मुलुक निर्माणको सपना साकार हुन सक्दछ । तसर्थ‚ सार्वजनिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य‚ शुध्द पिउने पानी‚ सरसफाई‚ घरपालुवा जनावरको यथोचित व्यवस्थापन‚ पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई हरेक स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश अनुकूलका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विशेष प्राथमिकतामा राख्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

उपत्यकाभित्र र बाहिर रहेका महानगर तथा पालिकाहरूका बीचमा समन्वय हुन सकेको खण्डमा सागसब्जी‚ फलफूल‚ खाद्यान्न‚ पुष्प उत्पादन जस्ता कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्तालाई राहत दिने कार्यमा सहजीकरण हुन सक्छ । यसका लागि कृषिका क्षेत्रमा सहकारी संस्थाहरूलाई थप क्रियाशील तुल्याउन आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले यो समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवादहरूको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ  । नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको छ । यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायका साथै आम जनताको पहुँच बढ्न गएको छ । स्थानीय तहमा गठन हुने यस्ता न्यायिक समितिहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम तथा अनुभव आदानप्रदानमा जोड दिनु पर्ने खाँचो रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।

प्रकृतिले हामीलाई अमूल्य वरदानको रूपमा दिएका हरेक सम्पदाको संरक्षण गर्नु तथा जैविक विविधताको रक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गर्न‚ भू–क्षय रोक्न तथा हाम्रो आफ्नै खाद्य एवं औषधीय उपयोगलाई भरथेग गर्न बहुउपयोगी विरूवा रोप्ने कार्यलाई स्थानीय तहहरूले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ । हामीले गर्ने विकासका कामहरूसँग प्रकृतिको सन्तुलन र संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । त्यसकारण मैले विभिन्न अवसरहरूमा आग्रह गर्दै आएको छु – ‘हामीले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन‚ सिँगारेर विकास गर्नु पर्छ ।’

वातावरण र मानवबीचको सहज सम्बन्ध कायम राख्नेगरी  हाम्रा विकासका योजनाहरू तर्जुमा हुनु आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकामा ढल तथा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न, हरियाली पार्क निर्माण गर्न, खानेपानी व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक जग्गाको सदुपयोग, संरक्षण र उपयोग गर्नका लागि बनेका नीति, योजना र कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिनु पर्दछ ।

अन्तमा, म तपाईँहरूको सफल कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । साथै, उपत्यकाको विकासका लागि सरकारका अन्य निकायहरूलाई समेत उदाहरण हुनेगरी आपसी समन्वय र साझेदारी विकास गर्न तपाईंहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास सहित यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद ।

२०७९ माघ २३ गते सोमबार ।

राष्ट्रपति भवन‚ महाराजगञ्ज‚ काठमाडौँ ।