अध्यक्ष महोदय,
नेपाल हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको अति कम विकसित राज्य हो | ज्यादै न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभावको मारमा भने हामी निरन्तर पर्दै आएका छौं।
हाम्रा उच्च पर्वतमालाका हिउँ पग्लँदैछन्, सेता हिमालहरु काला र फुस्रा बन्दैछन्, हिमताल विष्फोटनको खतरा बढ्दैछ र हाम्रा नदीका जलाधार प्रणाली प्रभावित हुँदैछन् ।
हिमपहिरो, बाढीपहिरो र खडेरीका घटना पहिले भन्दा विषम हुन थालेका छन् ।
प्राकृतिक स्रोतमा परेको नकारात्मक प्रभावले गाउँघरको खानेपानी प्रणाली प्रभावित हुँदै गएका छन् ।
हाम्रो राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न समस्या समाधानमा खर्चिनु परेको छ ।
हाम्रो खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य भूमि तराई बारम्बार ठूलो बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको छ । कृषि उत्पादन प्रभावित भएको छ ।
यस्ता घटनाहरूको प्रत्यक्ष असर महिला र विपन्न वर्गमा झन बढी पर्ने गरेको छ । नेपालका गाउँबेसीमा महिलाहरुले घरायसी प्रयोजनका लागि घन्टौ लगाएर पानी बोक्नु परेको दुःख हामीले बुझेका छौ ।
नगरेको नबिगारेको कसुरको सजाय भोग्नु परेको जस्तो अनुभूति हामीलाई हुने गरेको छ ।
निर्दोषहरू माथि अन्याय हुन नदिनु विश्व समुदायको दायित्व हो भन्ने कुरा म यहाँहरु सबैलाई स्मरण गराउन चाहन्छु ।
हालै सार्वजनिक गरिएको IPCC को विशेष प्रतिवेदनले तय गरेको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम स्थिर राख्ने थ्रेसहोल्डले विश्व समुदायलाई अझ प्रतिबद्ध भई कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने बाटोमा लाग्न प्रेरित गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ ।
हामी प्राकृतिक रुपमै विश्वको तापक्रम बृद्धि (Global Warming) रोक्न ठूलो योगदान गरि आएको राष्ट्र हौं ।
सर्वोच्च शीखर सगरमाथा लगायत तमाम हिमशृङ्खला तथा पहाडहरुले हावा र पानीलाई चीसो, शितल र स्वच्छ पार्ने काम गरिरहन्छन् ।
वास्तवमा वातावरण र मौसमका सर्जक र संचालक हिमाल र समुद्र नै हुन् ।
हिमालको हिउँ विस्तारै पग्लिएर धर्तीलाई निरन्तर चिस्याउने र रसीलो पार्ने विशिष्ट भूमिका खेलेको हुन्छ ।
यो पुनर्सिंचन (Water Recharging System) प्रणालीले धर्तीको तापक्रम वृद्धि हुन नदिन ठूलो महत्त्व राखेको हुन्छ ।
बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने र विकसित देशहरुले यो महत्त्व अनुभूत गर्न र हिमाली देशहरुको वातावरण नबिग्रियोस् भनेर ध्यान दिनु जरुरी छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि नमूना आयोजना लागू गर्न र राष्ट्रिय एवं स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना बनाई जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्न हामी प्रयासरत छौं ।
पेरिस सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, जलवायु परिवर्तन नीति र जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रिय योगदान (NDC) लाई पुनरावलोकन गरी समय सापेक्ष बनाउने र तिनको कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालिन रणनीति तयार भई रहेकोछ |
हामीले राष्ट्रपति कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग शुरु गरिसकेका छौं र यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्दै लगिने छ |
नेपालले ‘शिवालिक’का रुपमा परिचित चुरे क्षेत्रमा एकीकृतरुपमा वातावरण संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु लागू गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । उक्त परियोजनाले यस क्षेत्रको भूभाग मात्र होइन छिमेकी मुलुकहरुको वातावरण संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
हिमालय जलविज्ञान अध्ययनमा थप लगानी, नवीकरणीय ऊर्जामा रुपान्तरित हुने आर्थिक र सामाजिक विकास, शतप्रतिशत नेपालीले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग, स्वच्छ ऊर्जामा आधारित सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास, वनजङ्गल एवं प्राकृतिक प्रणालीको सम्बर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, महिला तथा विपन्न वर्गको समस्यामा कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधार गरी तिनलाई कार्बन सिन्कको रुपमा विकास गर्ने र दिगो पर्वतीय अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने हाम्रो उद्देश्यमा ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्य स्रोत परिचालनका लागि विश्व समुदायको साथ र सहयोग रहने विश्वास गर्दछौँ ।
विकास आयोजनाहरु संचालन गर्दा दिगो विकासका लक्ष्य तथा जलवायु मैत्री बनाउन नेपाल प्रतिवद्ध छ ।
स्वच्छ र सुरक्षित प्राकृतिक वातावरणमा बाँच्न पाउने हामी र हाम्रा सन्ततिको अधिकार रक्षा गर्नु सामुहिक दायित्व हो ।
कोप २४ ले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी र जवाफदेहीपूर्ण कार्यान्वयनको सही बाटो पहिल्याउनेछ भन्नेमा नेपाल विश्वस्त छ।
अन्तमा, यस सम्मेलनले विश्वमा वातावरण संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको अभियानमा ठोस योगदान पुर्याउने अपेक्षासहित सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद !
३ डिसेम्बर २०१८ तदनुसार २०७५ मङ्सिर १७ गते सोमबार