सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रदेशसभाका माननीय सभामुख, माननीय उपसभामुखसहित संघीय संसद र प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
संसदको नेतृत्व गरिरहनुभएका संघ र प्रदेशका सभामुख/उपसभामुखहरुसँगको भेटघाट र छलफलको यो अवसर जुटाइदिनुभएकोमा प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
तपाई हाम्रो भेटघाट र सार्थक छलफलले व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । संविधानको कार्यान्वयन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि संवाद र छलफल हुनु आवश्यक छ। तर कताकता हामीकहाँ मोरल अथोरीटीप्रति सम्मान गर्ने संस्कार बन्न नसकेको हो की भन्ने मलाई लागीरहेको छ । त्यसले लोकतन्त्र परिपक्व बनाउन, सुदृढ बनाउन बाधा पुर्याउँछ । मोरल अथोरीटीको सम्मान गर्ने संस्कार जति विकास हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने हो तर मोरल अथोरीटीको सम्मान गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन ।
अति दलवन्दीले कहिलेकाही अप्ठयारो पार्छ, यसले निमुखाको न्याय मार्छ, त्यसैले एउटा सीमा र मर्यादामा रहेर मात्र दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । हाम्रो संविधानले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र निमुखा नागरिकलाई दिएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय जगतलेसमेत प्रशंसा गरेका छन् । दक्षिण एशियामै यत्तिको संविधान कतै छैन । हामीलाई खाँचो यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको छ ।
संसदको नेतृत्वको भूमिका लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले तपाईहरूबाट तटस्थ भूमिका निर्वाह हुननै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । र, राजनीतिक दलहरुले पनि नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राख्न हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७५ सालदेखि नै अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको नाममा अनौपचारिक फोरम निर्माण गरी संघ र प्रदेश सभाको अनुभव आदान प्रदान गरेर तपाईंहरूले असल अभ्यास सुरु गर्नुभएको छ । यस प्रकारको अभ्यासले संघीय संसद र प्रदेश सभाबीचको सम्बन्ध विकास गर्न र संसदीय अभ्यासमा एकरुपता कायम गर्न सहज हुने विश्वास लिएको छु ।
२०७५ सालदेखि आजसम्म मञ्चका ९ वटा भेलाहरू आयोजना गरेर संसदीय अभ्यासलाई थप परिस्कृत र सुदृढ बनाउन सहयोग गरेको महसुस गरेको छु । दोस्रो निर्वाचनपछि भएका तीनवटा भेलाले गरेका निष्कर्षहरू र घोषणाहरू मलाईसमेत हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । यसका लागि तपाईंहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
संसदको काम सरकार निर्माण, कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूको सुनिश्चितता र सरकारमाथि निगरानी गर्ने हो । हाम्रो संविधानले विधायिकी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ । विधायिकी जिम्मेवारी निकै गहन र वृहत् हुन्छ भन्नेमा हामीहरू जानकार नै छौं ।
इतिहासको यस कालखण्डमा संसदको नेतृत्व गर्नुभएका यहाँहरूलाई समग्र संसदको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि सफलता प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
जय नेपाल ।
२०८१ साल जेठ २५ गते, काठमाडौं