कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
माननीय वन तथा वातावरणमन्त्रीज्यू,
सर्वाेच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द !
सर्वप्रथम म “वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्याय” विषयक गोष्ठी संयुक्त रूपमा आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकहरूको सराहना गर्दछु ।
प्रकृतिको अनुपम जैविक सृष्टिका रूपमा हामीले प्राणी तथा वनस्पति जगत्लाई लिने गर्दछौँ । यसले पृथ्वीलाई जीवन्तता प्रदान गरेको छ । यसलाई सुन्दर सृष्टिको रसास्वादन गर्ने मानवीय आँखाबाट हेर्नेमात्र होइन यसमा मानवीय विवेक, रचनात्मक गुण र क्षमताका माध्यमबाट सकारात्मक योगदान दिन सक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।
नेपालले प्रकृति संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । यस क्षेत्रबाट देशको बृहत् आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय टेवा पुर्याउने सम्भावना पनि छ । प्रकृति संरक्षण आज मानवजातिको साझा चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ । किनभने अहिलेको विश्व जलवायु परिवर्तनलगायतका वातावरणीय चुनौतीहरूको शिखरमा उभिएको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र गहिरो अभिरुचिसमेत बढिरहेको छ।
आजको यस विशेष कार्यक्रमले वन्यजन्तु संरक्षण र वातावरणीय न्यायका विद्यमान चुनौती तथा अवसरहरूलाई सूक्ष्मतम तवरबाट विश्लेषण गरेर नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म र विशेषगरी न्यायिक क्षेत्रसम्म यस कार्यमा लाग्ने सबैलाई भावी दिशानिर्देशका लागि स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सफल हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
मुलुकको दिगो विकाससँग प्रकृति तथा जैविक विविधता अनि वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा पाइने बाघ, गैँडा, हात्ती, हिउँ चितुवाजस्ता ठूला वन्यजन्तुदेखि ससाना वन्यजन्तुसम्मले पारिस्थितिकीय प्रणाली सन्तुलनमा खेल्ने भूमिकाबारे हामी जानकार छौँ । तर यससम्बन्धी आमजनचेतनाको स्तर केकस्तो छ, त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । अनि वन्यजन्तुबारे कुरा गरिरहँदा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व, वन्यजन्तुको चोरीसिकारी, अवैध व्यापारजस्ता वन्यजन्तु अपराधका घटनाहरू र यसको द्वन्द्व व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण तथा संरक्षणका विद्यमान मुद्दाहरूलाई यथोचित प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
वन्यजन्तु संरक्षणको फलस्वरूप तिनको बढ्दो सङ्ख्याले निम्त्याएको उचित व्यवस्थापन, वन्यजन्तुमैत्री भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, राष्ट्रिय क्षमता विकास, क्रियाशील राज्यका संयन्त्रहरू आदिको आवश्यकताले विशेष रूपमा वन्यजन्तु लक्षित कार्यक्रमहरूको अपरिहार्यता र कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ, यस गोष्ठीले मानव र वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्वको मर्म, मूल्य र मान्यतालाई स्थापित तुल्याउन लाग्नुपर्नेमा थप जिम्मेवारी बोध गराउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस्ता कार्यहरूमा नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले पुर्याउँदै आएको सहयोग सराहनीय छ र भावी दिनहरूमा थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखेको छु।
वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रमलाई जनसहभागिता र समुदायमा आधारित रहेर विशेष जोड दिई थालिएका कार्यहरू कत्तिको दूरदर्शी र दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खालका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सक्नु नेपाल सरकारका माझ अहिलेको समय अवसरका रूपमा देखा परेको मैले ठानेको छु ।
वातावरणीय न्यायका सन्दर्भमा परिवर्तनशील अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर न्यायिक दृष्टिकोणको खाँचोमा केन्द्रित हुनु आजको यस बृहत् जमात तथा सम्बन्धित सबै न्यायिक र तीन तहको सरकारका सबै सरोकारवाला निकायहरूको आवश्यकता हो भन्ने पनि मलाई लागेको छ । हामीले स्थापना गरेका कानुनी ढाँचाहरूले हाम्रा संरक्षणका प्रयासहरूलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन । आफ्ना अनुभवहरू र समस्या समाधान गर्ने विधिहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दै अनुभवहरू र रणनीतिहरू साझा गरेर सामूहिक समझदारी बढाउने कार्यमा लाग्नु उचित हुन्छ ।
अन्त्यमा, विद्यमान कानुनी संरचना तथा प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्नु र बलियो दृष्टिकोण तथा न्यायिक सिद्धान्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी भए गरेका न्याय सम्पादनको सुनिश्चितता र सम्भावित सुधारहरूबारे छलफल गरी निक्र्योलमा पुग्ने प्रयास यहाँहरूले गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु ।
जय नेपाल !
२०८० फागुन ५ गते, शनिबार