माननीय प्रदेश प्रमुख‚
माननीय मुख्य मन्त्री‚
माननीय प्रदेशसभाका सभामुख‚
प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका माननीय सांसदहरू‚
पूर्व मन्त्रीहरू,
उच्च अदालत‚ पोखराका मुख्य न्यायधीश‚
माननीय प्रदेश सांसदहरू‚
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुख,
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू‚
सञ्चारकर्मीहरू‚
उपस्थित भद्रमहिला तथा सज्जनवृन्द ।
पोखरा महानगरपालिकाद्वारा आयोजित ‘न्यायिक समितिको असल अभ्यास, समस्या र चुनौती’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन सफलताको लागि म शुभकामना व्यक्त गर्दछु । यस ऐतिहासिक कार्यक्रममा सहभागी भई विचार आदानप्रदान गर्ने अवसरका लागि कार्यक्रमका आयोजक र सहभागीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।
सुन्दर नगरी पोखरामा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले धेरैपल्ट सहभागी हुने अवसर पाएको छु । प्रकृतिको अनुपम छटाद्वारा सजिएको यस नगरमा हरेक पटक आउँदा मेरो शरीर र मन दुवैलाई शान्ति र स्फुर्ति मिलेको अनुभव हुने गरेको छ । यस सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका तपाईंहरूलाई पनि यहाँको प्राकृतिक रम्यताले नयाँ जाँगर प्रदान गर्ने र नयाँ उत्साहका साथ काम गर्न ऊर्जा दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
यस सम्मेलनमा देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुभएको छ । कतिपय प्रतिनिधि भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नसके पनि भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ । यस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन आयोजना गरेकोमा पोखरा महानगरपालिकालाई म फेरि एक पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहमा उपमेयर र उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन‚ २०७४ ले यो समितिलाई जनताका दैनिक जीवनमा आइपर्ने विवादहरूको निरुपण गर्ने अधिकार प्रदान गरेकाले यसको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ । स्थानीय तहबाटै विवाद निरुपण गर्ने कार्य वास्तवमा चुनौतिपूर्ण पनि छ ।
न्याय माग्न आउने पक्षलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनु तथा दोषीलाई दण्ड दिन सक्नु सामान्य विषय होइन । यस्तो गहन जिम्मेवारी बहन गर्दै पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकालमा तपाईंहरू अझ अनुभवी र आत्मविश्वासले ओतप्रोत बन्नु भएको छ ।
जनताको घरदैलोमा न्याय सम्पादन हुने अवस्था निर्माण गर्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य हो । प्राचीन कालमा हाम्रो समाजले अवलम्बन गरेका कचहरी, न्यायाधीकरण र दण्ड प्रणालीबाट समेत स्थानीय तहको न्यायिक समिति अभिप्रेरित छ । त्यसैले‚ तपाईंहरू हाम्रो लोकतन्त्र र सभ्यताको पनि वास्तविक बाहक बन्नु भएको छ ।
नागरिकलाई छिटो र सुलभ सेवा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी न्यायिक समितिमार्फत स्थानीय स्तरमा विवाद समाधानको वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिएको छ । यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्याय प्राप्तिमा महिला, विपन्न, दलित लगायतका सिमान्तकृत समुदायका साथै आम जनताको पहुँच बढ्न गएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
न्यायिक समितिको अवधारणा नयाँ भएतापनि तपाईंहरूको कार्यकालमा कतिपय असल अभ्यासहरू विकास भएका छन् । विवाद निरुपणमा अपनाइएका उजुरी दर्ता पूर्वको परामर्श, अलग इजलासको स्थापना, विषय विज्ञको आमन्त्रण लगायत जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय तथा अदालत जस्ता सरोकारवालासँगको समन्वयले न्याय सम्पादन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गरेका छन् ।
समितिले विवाद निरुपण गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक लगायतका विभिन्न व्यक्तिगत वा संस्थागत दबाव, चुनौति, निर्देशन एवं असहयोग आउन नदिन सचेत भई निडरतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नु पर्दछ । सम्मेलनको यस अवसरमा न्यायिक समितिको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारसहित यथेष्ठ स्रोतको व्यवस्थापन गर्न समेत सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।
स्थानीय तहहरू मुलुकको आर्थिक प्रगतिका आधारभूत इकाई हुनुका साथै संघीय र प्रदेश सरकारका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख अङ्ग पनि हुन् । संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यलाई जनताको आर्थिक समृद्धिको आकांक्षासँग जोड्न सके मात्र मुलुक निर्माणको सपना साकार हुन सक्दछ । यसका लागि शिक्षा‚ स्वास्थ्य‚ शुध्द पिउने पानी‚ सरसफाई‚ पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई हरेक स्थानीय तहले आफ्नो परिवेश अनुकूलका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा विशेष प्राथमिकतामा राख्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
हामीले गर्ने विकासका कामहरूसँग प्रकृतिको सन्तुलन र संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । मैले विभिन्न अवसरहरूमा आग्रह गर्दै आएको छु – ‘हामीले प्रकृतिलाई बिगारेर होइन‚ सिँगारेर विकास गर्नु पर्छ ।’ हरेक स्थानीय तहमा हरियाली बढाउने सामुदायिक वनहरू छन्‚ विभिन्न धार्मिक स्थल‚ ताल र पोखरीहरू छन् ।
प्रकृतिले हामीलाई अमूल्य वरदानको रूपमा दिएका हरेक सम्पदाको संरक्षण गर्नु तथा जैविक विविधताको रक्षा गर्नु हाम्रो पवित्र कर्तव्य हो । पानीका मूलहरू जोगाउन‚ भू–क्षय रोक्न तथा हाम्रो आफ्नै खाद्य एवं औषधीय उपयोगलाई भरथेग गर्न बहुउपयोगी बोटविरूवा रोप्ने कार्यलाई स्थानीय तहहरूले अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ ।
जनताको न्याय सम्पादन र विकास कार्यमा हातेमालो गर्दै तपाईंहरू आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिम क्षणमा आइपुग्नु भएको छ । यस अवधिले तपाईंहरूलाई अनुभवी‚ परिपक्व र थप सक्षम बनाएको छ । आगामी वैसाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा तपाईंहरूमध्ये धेरैजना फेरि जनताको बिचमा आफ्ना कार्यकालको समीक्षा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ । म तपाईहरूलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु ।
देशभरिका स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व भएको यस सम्मेलनका अवसरमा म आसन्न स्थानीय निर्वाचन भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार‚ राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागिता जनाउन हार्दिक आह्वान गर्दछु ।
अन्तमा‚ आजको यस कार्यक्रमबाट जारी हुने पोखरा घोषणा–पत्रले न्यायिक समितिका कामलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी र समृद्ध बनाउन मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ भन्ने सुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।
धन्यवाद ।
२०७८ चैत्र १४ गते सोमबार
कास्की, पोखरा