काठमाडौँ, २ चैत्र २०७८
राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मुलन गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै सामाजिक सचेतना बढाउन सबै सरोकारवाला पक्षले बलियो सहकार्य गर्नुपर्ने कुरा औँल्याउनु भएको छ ।
राष्ट्रपति भवन, महाराजगञ्जमा विभिन्न राष्ट्रिय राजनीतिक दलसँग आबद्ध सांसदहरू‚ राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी‚ कानुनविद‚ समाजशास्त्री‚ मनोविश्लेषक‚ सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा र बलात्कार जस्ता अपराधको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न राज्यका निकायहरूले समाजसँग प्रत्यक्ष हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
‘आपरधिक घटनाहरूका बारेमा सुन्दा र पढ्दा स्तब्ध हुने अवस्था छ’‚ राष्ट्रपतिले भन्नुभयो‚ ‘महिला र बालिकाहरूमाथिको हिंसा सैह्य हुँदैन‚ तत्काल कानुनी र उपचारात्मक विधिबाट घटनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै हिंसाको जरो उखेल्न सबैको साथ आवश्यक पर्दछ ।’ हिंसाविरुद्ध जनचेतना जगाउन यसअघि राष्ट्रपति भवनमा नै भएका विभिन्न छलफलहरूको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई नेपाल सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गरिने राष्ट्रपतिको भनाइ रहेको थियो ।
घटना भइसकेपछि अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक भएजस्तै घटना हुनै नदिन समाजमा जागरण फैलाउनका लागि विश्वविद्यालय‚ विद्यालय‚ आमा समूह लगायत सामाजिक संस्थाहरूका बीचमा व्यापक छलफल चलाउन समेत राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको थियो ।
महिला र नाबालिगमाथि हुने हिंसा तथा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठासँग गाँसिएकोले समेत यस्ता घटनाको खास कारण पहिचान गरी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायहरूको खोजी गर्न राष्ट्रपतिको विशेष जोड रहेको थियो ।
कार्यक्रममा आफ्ना विचार राख्दै नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पा भुसालले महिलाको अवस्था सुधार गर्न संविधान र कानुनमा व्यवस्था हुँदै गएपनि अझै करिब ४० वटा विभेदकारी कानुनहरू कायम रहेको बताउँदै संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रपति संविधानसभाको सदस्य रहनुभएको समयमा उहाँकै अगुवाईमा सबै दलको नेतृत्वबाट महिलामैत्री संवैधानिक व्यवस्था गर्न सहमति कायम भएको स्मरण गर्दै वर्तमानमा पनि कानुनी सुधार गर्न राष्ट्रपतिले जेण्डर अडिट (लैङ्गिक सुपरिवेक्षण)का लागि मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने सुझाव माननीय भुसालले दिनुभएको थियो ।
महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले वर्तमान मुलुकी फौजदारी संहितामा उमेरअनुसार अपराधको प्रकृति र सजायसम्बन्धी व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नयाँ प्रविधिले बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई सकारात्मकका साथै नकारात्मक कुरातर्फसमेत प्रेरित गर्नसक्ने हुनाले अभिभावक र परिवारबाट यसको सम्बोधन हुनुपर्ने विषयमा उहाँको जोड रहेको थियो ।
राष्ट्रियसभाका सदस्य विमला राई पौड्यालले अपराधको न्यूनीकरण गर्न विद्यालय तहदेखि नै समयानुकूल नैतिक एवं नागरिक शिक्षा र चरित्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । महिला हिंसा तथा बलात्कारको मनोसामाजिक पक्षका बारेमा राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान गरी सोही अनुरूप उपचारात्मक एवं कानुनी प्रबन्ध गरिनु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयको आयोजनामा भएको छलफलमा संविधानविद् विपिन अधिकारी‚ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख युवराज लुइटेल‚ बरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक‚ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक डा. मनिषा चापागाईंका साथै सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरूले आफ्नो विचार राष्ट्रपतिसमक्ष व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
आज भएको छलफल कार्यक्रम महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले चलाउँदै आएका छलफलहरूकै श्रृङ्खलामा एउटा थप कदम हो । छलफलबाट प्राप्त सुझाव एवं निष्कर्षलाई राष्ट्रपति कार्यालयले औपचारिक रूपमा राष्ट्रपतिको निर्देशनबमोजिम नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।